Ewidencja obowiązków transgranicznych w 2024 r. czyli uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce.
27.11.2023
Państwa Członkowskie UE, w tym także Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce. Celem tego pakietu jest m.in. uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C). Od 1 stycznia 2024 r. wejdą kolejne zmiany. Dowiedz się, jakie jeszcze uszczelnienia dla e-commerce przewidziano!
więcej